पालघर, 23 अक्टूबर 2026: पालघर जिले में नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित जनता दरबार में राज्य के वनमंत्री तथा पालघर के पालकमंत्री गणेश नाईक ने नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जनता दरबार में कुल 1,058 आवेदन प्राप्त हुए।
यह जनता दरबार पालघर जिलाधिकारी कार्यालय स्थित लोकशाहीर आत्माराम पाटील जिला नियोजन समिति सभागृह में आयोजित किया गया था। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के सामने रखीं।
राजस्व, सड़क, पानी और बिजली से जुड़ी शिकायतें
जनता दरबार में राजस्व विभाग, जलापूर्ति, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन से संबंधित विवादों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। पालकमंत्री गणेश नाईक ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नागरिकों की शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर ही होना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी को इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझते हुए संबंधित मामलों में समय पर कार्रवाई की जाए। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर शिकायतों का प्रभावी समाधान करने पर भी जोर दिया गया।
जनता दरबार में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र गावित, विधायक हरिश्चंद्र भोये, जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, जिला पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश निकम, निवासी उपजिलाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिलाधिकारी (सामान्य प्रशासन) रणजीत देसाई सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी रही। प्रशासन के समक्ष सीधे शिकायत रखने के इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को दर्ज किया गया। पालकमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों पर समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया जाए।
