🚩 आरक्षण बचाओ आंदोलन आदिवासी समाज उतरा सड़कों पर; पालघर में गूंजा “हमारा आरक्षण, हमारा हक” का नारा |

पालघर (महाराष्ट्र), 14 अक्टूबर 2025
पालघर जिले में 14 अक्टूबर को आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनआंदोलन किया। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग, महिलाएँ और युवा सड़कों पर उतर आए और “हमारा आरक्षण, हमारा हक!” तथा “आरक्षण हमारे अधिकार का, किसी के बाप का नहीं!” जैसे गगनभेदी नारों से आसमान गूंज उठा।

यह आंदोलन ‘आदिवासी आरक्षण बचाव क्रिया समिति’ के नेतृत्व में बंजारा और धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में शामिल करने की चल रही सरकारी कोशिशों के विरोध में आयोजित किया गया था। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ताल, आदिवासी नृत्य, और “जय जोहार”, “बिरसा मुंडा करे उलगुलान” जैसे नारों से पूरा वातावरण उत्साह और संघर्ष की भावना से भर गया।

सुबह से ही क्रांतीवीर बिरसा मुंडा चौक, पालघर चार रास्ता परिसर में हजारों की भीड़ जुटी। ढोल-ताशों की थाप और पारंपरिक पोशाकों में सजधज कर आए युवाओं ने अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए जनजागरण किया। शांतिपूर्ण परंतु दृढ़ संकल्प के साथ मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ा।

मोर्चे का नेतृत्व विधायक विलास तरे ने किया। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा —

“आदिवासी आरक्षण में किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारा संविधानिक अधिकार है — इसे कोई छीन नहीं सकता।”

मोर्चे के समापन पर जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि बंजारा और धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया संविधानविरोधी है और यह आदिवासी समाज के मूल अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

सभा में सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, आदिवासी नेते हरिश्चंद्र भोये, माजी खासदार बळीराम जाधव समेत अनेक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक सुर में सरकार की नीति का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा।

मोर्चे में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी विशेष संगम दिखाई दिया — पारंपरिक नृत्य, घोषणाएँ और बिरसा मुंडा की प्रेरणादायक गाथाएँ। युवाओं ने हाथों में “संविधान का सम्मान करो — आदिवासी का अधिकार रखो” जैसे बैनर थामे रखे थे।

इस आंदोलन में निम्न प्रमुख मांगें उठाई गईं —

1. बंजारा व धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल न किया जाए।
2. आदिवासी से गैर-आदिवासी को भूमि हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
3. बोगस (फर्जी) आदिवासी जाति प्रमाणपत्रों की तुरंत जांच कर रद्द किए जाएँ।
4. पेसा कानून (PESA Act) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
5. जिला परिषद सभागृह को वरिष्ठ आदिवासी नेता काळूराम काकड्या धोदडे के नाम से नामित किया जाए।

सभास्थल पर “हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते!” जैसे नारों से वातावरण गूंजता रहा। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दी।

नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष केवल आरक्षण का नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और संविधान की रक्षा का आंदोलन है। पालघर की यह ऐतिहासिक रैली आने वाले समय में आदिवासी समाज के हक और सम्मान के लिए एक निर्णायक टप्पा साबित होगी।

📜 संक्षेप में:
पालघर में आदिवासी समाज का “आरक्षण बचाओ” आंदोलन जनशक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। आदिवासियों ने शांतिपूर्ण लेकिन ठोस संदेश दिया — “आरक्षण हमारा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता

कल्पेश दलवी की रिपोर्ट