New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक लगभग 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।
New Income Tax Bill 2025 नए इनकम टैक्स बिल में प्रस्तावित सुधार
- ‘टैक्स ईयर’ का नया कॉन्सेप्ट:
- अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होगी।
- नए बिजनेस के लिए टैक्स ईयर:
- अगर कोई नया बिजनेस शुरू होता है, तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त होगा।
- सरल कानूनी भाषा:
- नए बिल में कानूनी भाषा को आसान और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा।
- कम किए गए कानूनी दस्तावेज:
- पुराने 823 पन्नों की तुलना में नया बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है।
- चैप्टर्स और सेक्शन्स में बदलाव:
- बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 है, लेकिन सेक्शन्स 298 से बढ़कर 536 कर दिए गए हैं।
- शेड्यूल्स की संख्या बढ़ी:
- शेड्यूल्स की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है।
- पुराने जटिल प्रावधान हटाए गए:
- पुराने कानून में मौजूद जटिल स्पष्टीकरण और प्रावधानों को हटाया गया है।
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कड़े नियम:
- क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल एसेट्स को अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत रखा जाएगा।
- टैक्स चोरी रोकने के उपाय:
- डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं।
- टैक्सपेयर्स चार्टर:
- करदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए टैक्सपेयर्स चार्टर शामिल किया गया है।
New Income Tax Bill 2025: क्यों लाया गया नया इनकम टैक्स बिल?
मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम 1961 पुराना हो गया था और आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए, सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह नया बिल पेश किया।
नए टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जो इस प्रकार है:
| आय (रुपये में) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | कोई टैक्स नहीं |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
इससे पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
New Income Tax Bill 2025: पुराने कानून की समस्याएँ
- जटिल टैक्स नियमों को समझने में कठिनाई होती थी।
- टैक्स रिटर्न भरने और अनुपालन में बढ़ी हुई प्रशासनिक परेशानियां होती थीं।
- टैक्स विवादों का निपटारा धीमा और जटिल था।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे।
New Income Tax Bill 2025: नए टैक्स कानून से आम आदमी को क्या फायदा?
- 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री: मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।
- टैक्स फाइलिंग आसान होगी: पेपरवर्क कम होगा और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा।
- टैक्स विवादों का समाधान जल्दी होगा: नए समाधान तंत्र से टैक्स मामलों का निपटारा तेज़ी से होगा।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: नए कानून से डिजिटल पेमेंट्स और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
नए इनकम टैक्स बिल 2025 से भारत में कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बनने की उम्मीद है।
