Delhi Politics:दिल्ली सरकार पर केंद्र का नियंत्रण? कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

Delhi Politics: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार को अपने इशारों पर चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने 25 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर 1 करोड़ रुपये से अधिक के सभी विभागीय खर्चों को वित्त विभाग से अनुमोदित कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया।

Delhi Politics: वित्त विभाग के पुराने नियमों में बदलाव

देवेंद्र यादव ने 7 अगस्त 2019 को वित्त विभाग द्वारा जारी ऑफिस मेमोरंडम का हवाला देते हुए बताया कि पहले 50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होती थी, जबकि 100 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए ईएफसी की स्वीकृति जरूरी थी। लेकिन अब, एक साधारण अधिकारी के आदेश से इस फैसले को बदल दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार पर नियंत्रण कर रही है।

Delhi Politics: महिला भत्ता और वित्तीय संसाधनों पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों को उनके वादों पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जबकि केजरीवाल सरकार ने 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन, दोनों सरकारें अपने वादे पूरे करने में विफल रहीं।

Delhi Politics: दिल्ली सरकार को कठपुतली बना रहा केंद्र – कांग्रेस

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय खर्च में कटौती के नाम पर केंद्र सरकार ने नए आदेश लागू कर दिए हैं, जिससे दिल्ली सरकार की स्वायत्तता पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस फैसले के पीछे असली मकसद ठेकेदारों से उगाही करना है।

Delhi Politics: वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, ताकि शासन पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बन सके। अगर केंद्र सरकार इसी तरह हस्तक्षेप करती रही, तो दिल्ली की जनता को सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी और दिल्ली के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

Delhi Politics: कांग्रेस ने किया विरोध का ऐलान

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न केवल संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल की शक्तियों की अनदेखी की, बल्कि दिल्ली के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश भी रच रही है। कांग्रेस इस अलोकतांत्रिक निर्णय का कड़ा विरोध करेगी और दिल्ली सरकार की स्वायत्तता को बचाने के लिए जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेगी।