Waqf Board: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पांच दिनों के भीतर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएं।
Waqf Board: अतिक्रमण वाली संपत्तियों की भी होगी जांच
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण में उन संपत्तियों को भी शामिल किया जाए, जो अतिक्रमण के दायरे में आती हैं। इसके अलावा उन संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, जिन्हें बंटवारे के बाद लोग छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। राजस्व विभाग की मदद से पूरी जानकारी सरकारी पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी, जिससे संपत्तियों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।
Waqf Board: सर्वे रिपोर्ट दिल्ली में JPC को भेजी जाएगी
बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजी जाएगी। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने बताया कि कुछ जानकारियां पहले ही दिल्ली भेजी जा चुकी हैं, जबकि अतिक्रमण से जुड़ी रिपोर्ट सर्वे के बाद भेजी जाएगी।
Waqf Board: कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर उठाए सवाल
इस सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यह सर्वेक्षण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
Waqf Board: सर्वेक्षण की समय सीमा पर आपत्ति, बढ़ाने की मांग
आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए मात्र पांच दिन का समय दिया है, जो पूरी तरह से अव्यावहारिक है। उन्होंने सरकार से इस अवधि को बढ़ाने की मांग की है, ताकि यह प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके।
Waqf Board: सरकार के फैसले से बढ़ी राजनीतिक हलचल
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वेक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार इसे पारदर्शिता और संपत्तियों की सुरक्षा का कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे एक खास एजेंडा करार दे रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस सर्वेक्षण को लेकर आगे क्या रुख अपनाती है।
Leave a Reply