📰 सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने लोकसभा में रखी विरार–डहाणू लोकल सेवा सुधार की मांग, यात्रियों को मिल सकती है राहत

📍 नई दिल्ली | 30 जुलाई 2025

पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सवरा ने आज लोकसभा में विरार–डहाणू रेलमार्ग की उपनगरीय लोकल सेवाओं को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मार्ग पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लोकल ट्रेनों की आवृत्ति, डिब्बों की संख्या और स्टेशन सुविधाओं में व्यापक सुधार की मांग की।

🔹 यात्रियों की परेशानियों पर सांसद का फोकस

डॉ. सवरा ने संसद में बताया कि विरार से डहाणू और चर्चगेट की दिशा में यात्रा करने वाले यात्रियों को खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में बेहद असुविधा होती है। ट्रेनों की सीमित संख्या और भीड़ के चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक थकावट भी बढ़ती है।

🔸 संसद में रखे गए प्रमुख सुझाव:

लोकल फ्रीक्वेंसी में वृद्धि: सुबह 6 बजे से और शाम के व्यस्त समय में अधिक लोकल ट्रेनों का संचालन किया जाए। साथ ही, यात्रियों की दैनिक जरूरत के अनुसार एक व्यवस्थित समय सारिणी तैयार की जाए।

कोचों की संख्या में इजाफा: मौजूदा 12-कोच लोकल ट्रेनों को बढ़ाकर 15 कोच तक किया जाए, जिससे भीड़ का दबाव कम हो सके।

नई श्रेणियाँ व लोकल्स: इस मार्ग पर एसी लोकल्स की शुरुआत की जाए और साथ ही आम यात्रियों के लिए सस्ती नॉन-एसी लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाए।

स्टेशन सुविधाओं में सुधार: स्टेशनों पर स्वच्छ शौचालय, डिजिटल साइनबोर्ड और दोनों सिरे पर बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए।

नई सेवाएं शुरू करने की मांग:

सुबह 4 बजे डहाणू से चर्चगेट के लिए पहली लोकल चलाई जाए।

शाम 6 बजे विरार से डहाणू के लिए अतिरिक्त लोकल सेवा शुरू हो।

डहाणू तक सीमित लोकल सेवाओं को उमरगांव स्टेशन तक विस्तारित किया जाए।

🚆 विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सांसद डॉ. सवरा ने कहा कि यदि इन मांगों को समय पर अमल में लाया गया, तो इससे न केवल यात्रियों की परेशानी कम होगी, बल्कि उपनगरीय इलाकों में समयबद्ध और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही, इस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी तेज़ गति से होगा।

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📌 यह मुद्दा उपनगरीय रेलसेवा में सुधार की दिशा में एक गंभीर पहल माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि रेलवे मंत्रालय जल्द इस पर निर्णय लेगा।