By Hind Awaz Media 
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के समुद्री क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने और घुसपैठ रोकने के लिए ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है। मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने इस प्रणाली का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह प्रणाली सात जिलों के नौ समुद्री तट क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ड्रोन के जरिए 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा की निगरानी होगी और अनाधिकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कार्रवाई के लिए सबूत भी जुटाए जाएंगे। इस प्रणाली से स्थानीय मछुआरों को आर्थिक नुकसान से बचाने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विकसित की गई है।
Maharashtra: ऐसी अनाधिकृत नौकाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
राणे ने कहा कि ड्रोन प्रणाली चालू होने के बाद 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी।
उन्होंने कहा, “ऐसी अनाधिकृत नौकाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ड्रोन वेब सॉल्यूशंस स्ट्रीमिंग को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अवैध मछली पकड़ने पर अंकुश लगेगा और राज्य का समुद्री क्षेत्र कैमरों की निगरानी में आ जाएगा। इसलिए अवैध मछली पकड़ने पर अंकुश लगाना संभव हो सकेगा।”
Maharashtra: बड़ी नावों से स्थानीय मछुआरों को भारी नुकसान
राणे ने कहा कि बाहर से आने वाले ट्रॉलर और बड़ी नावों से स्थानीय मछुआरों को भारी नुकसान होता है। इससे स्थानीय लोगों की आय में कमी आती है और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होती है।
“इसे नियंत्रित करने और लागू करने के लिए, मत्स्य विभाग ने ड्रोन निगरानी प्रणाली का उपयोग करके आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए पहला कदम उठाया है। चूंकि ड्रोन का उपयोग समुद्री पुलिस विभाग के समन्वय में किया जाएगा, इसलिए यह समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। चूंकि ड्रोन की गति अधिक है, इसलिए ड्रोन द्वारा एक साथ अधिक क्षेत्रों की निगरानी की जा सकेगी।
मंत्री ने कहा, “एक दिन में 120 नॉटिकल मील का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रतिदिन छह घंटे सर्वेक्षण करना भी अनिवार्य होगा। ड्रोन से प्राप्त जानकारी संबंधित जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है।”
Maharashtra: समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर
मंत्री ने आगे कहा कि ड्रोन निगरानी प्रणाली के माध्यम से समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा।
इस ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें उपलब्ध होंगी। विभाग को यह सारे साक्ष्य प्राप्त होंगे और कार्रवाई करने में गति मिलेगी। राणे ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के मत्स्य अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
Maharashtra: नौ समुद्र तटों से नौ ड्रोन उड़ाए गए
उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र तटीय राज्यों में ड्रोन का उपयोग करके निगरानी प्रणाली विकसित करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि मत्स्य आयुक्त कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
मत्स्य विभाग के अनुसार, पालघर जिले के शिरगांव, ठाणे जिले के उत्तान, मुंबई उपनगरीय जिले के गोराई, मुंबई शहर जिले के ससून डॉक, रायगढ़ जिले के रेवदंडा और श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिले के मिरकरवाड़ा और साखरी नाटे और सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ सहित नौ समुद्र तटों से नौ ड्रोन उड़ाए गए।