मुंबई, 25 फरवरी 2026 (बुधवार): चारोटी से पालघर, नासिक से शिर्डी तथा अकोले-लोणी तक निकाले गए लॉन्ग मार्च के दौरान जिन मांगों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, उनकी अब तक प्रभावी अंमलबजावणी नहीं हो सकी है। विभिन्न विभागीय मंत्रियों के साथ पूर्व में बैठकें होने के बावजूद आश्वासनों को लागू करने में देरी पर किसान संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। यह जानकारी विधायक विनोद निकोले ने दी। उन्होंने बताया कि लंबित मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा तथा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), अहिल्यानगर के माध्यम से किसान, मजदूर और कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। इसी संदर्भ में बुधवार, 25 फरवरी 2026 को मंत्रालय, मुंबई में राज्य के जल संसाधन मंत्री एवं अहिल्यानगर के पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार दावों के निपटारे, हुरड़ा खरीदी केंद्रों की स्थापना, अर्धकालिक महिला परिचरों के तीन माह के बकाया वेतन का भुगतान तथा उनका मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने, निर्माण श्रमिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं पुनः शुरू करने, आशा कार्यकर्ताओं की लंबित मांगों के समाधान, भंडारदरा जलाशय से किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने तथा निराधार लाभार्थियों की मांगों जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक विनोद निकोले के साथ किसान नेता कॉ. अजित नवले, अखिल भारतीय किसान सभा एवं सीटू, अहिल्यानगर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यदि पूर्व में स्वीकृत मांगों पर शीघ्र अमल नहीं किया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
डहाणू संवाददाता – कल्पेश दल्वी
