By Hind Awaz Media 
Uttarakhand:उत्तराखंड सरकार ने अपने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक नई सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को विवादित और विवादित पोस्ट करने से रोका जाएगा। यह कदम खासतौर पर सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आपत्तिजनक या राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है।
Uttarakhand: समाज में जिम्मेदारी बढ़ाने की कोशिश
सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियां समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाती हैं। ऐसे में उनके द्वारा किए गए पोस्ट समाज के विभिन्न वर्गों में विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। खासतौर पर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अफसरों और कर्मचारियों की टिप्पणियों से तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की जिम्मेदारी तय की जा सके।
Uttarakhand: आचार संहिता में क्या होगा?
नई आचार संहिता के तहत, सरकारी कर्मचारियों को केवल उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी और सकारात्मक सामग्री ही साझा करने की अनुमति होगी। विवादास्पद, राजनीतिक या व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने या किसी भी समूह के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्ट भी प्रतिबंधित होंगे।
Uttarakhand; नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई
आचार संहिता लागू होने के बाद यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन करना है और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना है।
Uttarakhand: सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों का असर
सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती सक्रियता ने कई बार विवादों को जन्म दिया है। कई मामलों में कर्मचारियों द्वारा किया गया एक ट्वीट या पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इन विवादों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की छवि पर असर पड़ सकता है, बल्कि इससे सरकार की नीतियों और कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
नई सोशल मीडिया आचार संहिता का उद्देश्य सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि उनके द्वारा पोस्ट किए गए सामग्री से किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, बल्कि समाज में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा।