मुंबई, पालघर और सिंधुदुर्ग के लोगों ने समिति को सौंपे सुझाव; घर बैठे ऑनलाइन राय देने के लिए 15 दिसंबर तक बढ़ी तारीख
नवी मुंबई, 21 नवंबर (हिंद आवाज मीडिया नेटवर्क):
देश और राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूनिफॉर्म सिविल कोड – UCC) लागू करने के विषय पर आम जनता की राय जानने के लिए कोंकण संभाग में विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। नवी मुंबई स्थित कोंकण संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई इस सुनवाई के पहले दिन मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों के नागरिकों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और संगठनों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और समिति के सामने अपने अनुभव, सुझाव और उम्मीदें रखीं।
हर वर्ग की बात सुनना जरूरी: समिति की अपील
जनसुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता समिति ने कहा कि इस नए कानून पर विचार करते समय समाज के किसी भी वर्ग की बात अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। समिति ने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, सामाजिक संस्थाओं, विविध संगठनों और कानून के जानकारों से अपील की है कि वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी राय दें। समिति ने भरोसा दिलाया कि आम लोगों से मिलने वाले हर एक सुझाव और प्रतिक्रिया पर अध्ययन प्रक्रिया के दौरान गंभीरता से विचार किया जाएगा।
इन 4 मुख्य मुद्दों पर हो रहा है गहन अध्ययन
समिति के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता के व्यापक स्वरूप को समझाते हुए कहा कि भारत की अलग-अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं से सजी पहचान को बनाए रखते हुए, नागरिकों के निजी और पारिवारिक जीवन से जुड़े कानूनी मामलों में बराबरी, न्याय, तालमेल और साफ नियम होना बेहद जरूरी है। इसके लिए समिति मुख्य रूप से इन चार विषयों का अध्ययन कर रही है:
- शादी के नियम: शादी की कानूनी उम्र, शादी का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) और पति-पत्नी के अधिकार व जिम्मेदारियां।
- तलाक की प्रक्रिया: तलाक की कानूनी प्रक्रिया, उसके कारण और तलाक से जुड़े दोनों पक्षों के अधिकार व सुरक्षा।
- संपत्ति और विरासत: परिवार की संपत्ति का बंटवारा और माता-पिता की संपत्ति पर बच्चों के अधिकार (उत्तराधिकार)।
- लिव-इन रिलेशनशिप: बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों के कानूनी अधिकार, जिम्मेदारियां और उनकी सुरक्षा।
घर बैठे ऑनलाइन राय देने का मौका, 15 दिसंबर तक बढ़ी तारीख
समिति ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आजादी का आधार सुरक्षित रखते हुए पारिवारिक और नागरिक कानूनी मामलों में बराबरी व न्याय दिलाने वाला एक संतुलित ढांचा तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित कानून का स्वरूप तय करते समय समिति के अध्ययन, संविधान के नियमों और जनता के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।
आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से अपने विचार, सुझाव, सवाल और उम्मीदें दर्ज कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। कोई भी नागरिक महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ucc.maharashtra.gov.in पर जाकर 37 आसान मुद्दों (सवालों) के जरिए अपनी राय दर्ज करा सकता है।
जनसुनवाई की प्रमुख बातें:
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा: जो नागरिक नवी मुंबई आकर जनसुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते थे, उनके लिए उनके संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
- समिति के दिग्गजों की मौजूदगी: इस जनसुनवाई में समिति के सदस्य पूर्व न्यायमूर्ति संजय मेहरे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, पूर्व महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुवर्णा रावल, संभागीय आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, समिति की सचिव श्रीमती वर्षा ठाकुर-घुगे और कानूनी सलाहकार श्रीमती तन्वी आनंद व जय संकलेचा उपस्थित रहे।
- 22 नवंबर को इन जिलों की बारी: जनसुनवाई के अगले चरण में 22 नवंबर को ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी—इन तीन जिलों के नागरिकों के सुझाव और विचार समिति द्वारा सुने जाएंगे।






