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महाराष्ट्र के सरकारी विश्वविद्यालयों के कानून में बड़ा बदलाव! प्रो-वीसी को हटाने और निर्माण कार्यों की निगरानी के नए नियम

On: Saturday, November 21, 2026 2:06 PM
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स्थान: महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रशासन और निर्माण कार्यों की व्यवस्था में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP और उच्च शिक्षा क्षेत्र की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए जा रहे हैं। इस अध्यादेश के प्रारूप में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विधि एवं न्याय विभाग को दिया गया है।

कुलपति की सिफारिश पर हटाए जा सकेंगे प्रो-वीसी

इस संशोधन के तहत विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(12) में बदलाव प्रस्तावित है। इसके अनुसार, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति यानी राज्यपाल को प्रो-वाइस-चांसलर को पद से हटाने का अधिकार मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से विश्वविद्यालय प्रशासन में बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य PWD के जरिए होंगे

इसके अलावा अधिनियम की धारा 100(5)(अ) में भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों से जुड़े निर्माण और विकास कार्य प्रबंधन परिषद के अधीन लोक निर्माण विभाग यानी PWD के माध्यम से किए जा सकेंगे।

इस बदलाव का उद्देश्य निर्माण कार्यों में तकनीकी निगरानी बढ़ाना, पारदर्शिता बनाए रखना और काम की समय-सीमा तथा लागत की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

अध्यादेश लागू होने की आगे की प्रक्रिया

मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब विधि एवं न्याय विभाग की प्रक्रिया और आगे की संवैधानिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। इसके बाद अध्यादेश को अमल में लाया जाएगा।

इस फैसले का असर महाराष्ट्र के सरकारी विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों के प्रशासन, शिक्षकों और विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।

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