पालकमंत्री श्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय
सांसद डॉ. हेमंत सवरा की विशेष बैठक बुलाने की पहल रही फलदायी
📍 मंत्रालय, मुंबई | दिनांक : 7 अक्टूबर 2025
विक्रमगड तालुका के देहरजे परियोजना प्रभावित किसानों के लंबित मुआवज़े के विषय में आज मंत्रालय में महाराष्ट्र राज्य के वनमंत्री एवं पालघर जिले के पालकमंत्री श्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, जिलाधिकारी श्रीमती इंदुराणी जाखड़, तथा जलसंपदा, महसूल, सहायता और पुनर्वास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस विशेष बैठक का आग्रह एवं पहल सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सवरा ने की थी। उन्होंने परियोजना प्रभावित किसानों की न्यायोचित मांगों को लेकर शासन स्तर पर लगातार प्रयास और अनवरत अनुकरण किया था। इसी के परिणामस्वरूप यह सार्थक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।
साल 2018 में खुडे, साखरे और जांभा गांवों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। उस समय किसानों को फसल हानि के बदले मात्र ₹15,000 की क्षतिपूर्ति दी गई थी। परंतु 2018 के बाद इन तीनों गांवों तथा आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भूमि क्रय-विक्रय नहीं हुआ, जिसके चलते रेडी रेकनर दर (सरकारी दर निर्धारण मूल्य) अत्यंत कम था। इसी कारण मुआवज़े की दर तय करने में प्रशासन को कठिनाई आ रही थी।
इस स्थिति को देखते हुए शासन को मलवाडा गांव के भूमि क्रय-विक्रय दर को मानक मानकर मुआवज़े की गणना करने का प्रस्ताव भेजा गया था। परंतु इस पर नीति-स्तरीय निर्णय आवश्यक था।
आज की बैठक में उस संबंध में महत्वपूर्ण नीति-निर्णय लिया गया — जिसके अनुसार मलवाडा गांव का प्रति हेक्टेयर ₹25,000 का दर अब देहरजे परियोजना प्रभावित किसानों पर लागू होगा।
इस निर्णय से विक्रमगड तालुका के देहरजे परियोजना प्रभावित किसानों के लंबे समय से लंबित मुआवज़े का प्रश्न अब सुलझने की उम्मीद है।
इस फैसले से प्रभावित किसानों ने शासन के प्रति संतोष एवं आभार व्यक्त किया है।
सांसद जनसंपर्क कार्यालय, पालघर लोकसभा
