नई दिल्ली, 30 जुलाई 2025
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लोकसभा में आज जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) के खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की जोरदार मांग गूंजी। सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सवरा ने नियम 377 के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देशभर में पी.एम. श्री योजना के अंतर्गत संचालित नवोदय विद्यालयों के छात्र खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के खेल कोटा में नौकरी पाने के अवसरों में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है।
प्रमाणपत्रों को नहीं मिलती मान्यता
डॉ. सवरा ने लोकसभा में कहा कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिए जाने वाले खेल प्रमाणपत्र कई राज्यों में मान्य नहीं माने जाते। इस वजह से SGFI (School Games Federation of India) जैसे प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ नहीं मिलता और वे नौकरी के अवसरों से वंचित हो जाते हैं।
मुख्य मांगें
सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की:
नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिले खेल प्रमाणपत्रों को सभी राज्यों व केंद्र सरकार से मान्यता दी जाए।
केंद्र व राज्य सरकार के खेल कोटा में नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ियों को समान अवसर मिले।
इस संबंध में राष्ट्रीय नीति या मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएं।
कुछ राज्यों में लागू, बाकी में कब?
डॉ. सवरा ने कहा कि गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में नवोदय विद्यालयों के प्रमाणपत्र पहले से ही मान्य हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से भी इस व्यवस्था को लागू करने की अपील की।
ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा
सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि यह विषय केवल नवोदय विद्यालयों तक सीमित नहीं है। यह पहल ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के खिलाड़ियों को न्याय दिलाने और “खेलो इंडिया” अभियान को मज़बूती देने वाला कदम साबित होगी।
“नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ियों ने देशभर में अपनी प्रतिभा साबित की है। अब समय है कि सरकार उन्हें नौकरी के अवसरों में भी समान अधिकार दे।” – डॉ. हेमंत सवरा
सरकार से जवाब की प्रतीक्षा
अब देखना यह है कि केंद्र सरकार सांसद की इस गंभीर मांग पर क्या कदम उठाती है। यदि मांगों को स्वीकार किया जाता है, तो हजारों नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ियों को खेल कोटा में अवसर मिल सकता है।
